रूफटॉप सोलर को बढ़ावा:भारी बिजली बिलों से मुक्ति के लिए सरकारी कार्यालयों पर सोलर पैनल लगा रही है सरकार

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भारी भरकम बिजली बिलों से मुक्ति पाने के लिए राजस्थान सरकार सरकारी कार्यालयों और भवनों की छतों पर सोलर पैनल (रूफटॉप सोलर) लगा रही है। इस योजना का लक्ष्य सरकारी कार्यालयों के बिजली खर्च को कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके तहत बाड़मेर शहर में करीब 50 कार्यालयों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी बीकानेर को वर्क ऑर्डर दिया गया है। कंपनी ने कलेक्ट्रेट सहित मुख्य सरकारी कार्यालयों पर सोलर का स्ट्रेक्चर लगा दिया है। वहीं कई अन्य कंपनियों को भी जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण स्तर के हर कार्यालय तक सोलर पैनल लगाने का काम दिया गया है। ऐसे में बाड़मेर में करीब 50 मेगावाट से ज्यादा के सोलर पैनल लगाए जा रहे है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट पर 60 किलोवाट और एसपी ऑफिस पर 40 किलोवाट का सोलर प्लांट लग रहा है। इसके लिए सरकारी बिल्डिंगों पर स्ट्रेक्चर लगा दिए हैं। वर्तमान में सरकारी दफ्तरों का एक बड़ा बजट केवल बिजली बिलों के भुगतान में चला जाता है। सोलर पैनल लगने के बाद दिन के समय होने वाली पूरी खपत सौर ऊर्जा से पूरी होगी। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को जाएगी, जिससे बिल शून्य या न्यूनतम हो जाएगा। 50 मेगावाट क्षमता का सोलर सेटअप सालाना हजारों टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। यह ग्लोबल वार्मिंग के दौर में सरकार का एक जिम्मेदार कदम है। बाड़मेर जैसे जिले में सौर विकिरण की उपलब्धता देश में सबसे अधिक है, वहां यह तकनीक सबसे अधिक प्रभावी है। सरकार सोलर प्लांट लगाने के लिए 4,67,70,368 रुपए प्रति मेगावाट का भुगतान करेगी। घर पर भी सोलर लगाने पर 78 हजार का अनुदान सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत आमजन को भी बिजली के बिल से मुक्ति के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत घरों पर 3 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने पर 78 हजार रुपए का अनुदान दे रही है। इसके बाद 5 या 10 किलोवाट भी प्लांट लगाने पर 78हजार रुपए ही मिलेंगे। 1 किलोवाट तक 30 हजार, 2 किलोवाट तक 60 हजार रुपए का अनुदान है। इसके अलावा राज्य सरकार अलग से 13 हजार रुपए का अनुदान दे रही है। देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना लक्ष्य है। यह योजना 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। सरकार ने कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाड़मेर के लिए 10 मेगावाट को वर्क ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत बाड़मेर कलेक्टर में 60 ​केवी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 40 केवी, केंद्रीय बस स्टैंड पर 40 केवी, नगर परिषद में 50 केवी, फायर स्टेशन आदर्श स्टेडियम में 25 केवी, जिला परिषद में 5 केवी, एसीबी में 10 केवी का सोलर प्लांट लग रहा हैं। इसके अलावा उप वन संरक्षक वन विभाग, यूआईटी, उपखंड अधिकारी चौहटन, बाड़मेर, शिव, गडरारोड, रामसर, बायतु, सहायक निदेशक लोक सेवाएं, जिला परिवहन कार्यालय, डिस्कॉम के सभी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक कृषि विस्तार, उद्यानिकी विभाग, जिला रसद अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, उद्योग केंद्र, खनिज विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला आयुर्वेद, दी बाड़मेर सेंट्रल को-बैंक, सैनिक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कृषि उपज मंडी, अल्पसंख्यक कार्यालय, रोजगार एवं खेल अधिकारी, पीजी कॉलेज, महिला कॉलेज, श्रम विभाग, समस्त तहसीलदार कार्यालय, बीडीओ कार्यालय में सोलर प्लांट लगाएंगे।

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