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यूनियन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 13,500 और ANM के 6,500 रिक्त पदों पर होने वाली आगामी नियमित भर्ती को पूरी तरह शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आधारित बोनस अंकों के आधार पर कराने की मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने सांसद को बताया कि प्रदेश के दूरदराज इलाकों, PHC और CHC में वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे नर्सिंग कर्मी कोरोना काल में योद्धा रहे हैं। उनके पास वर्षों का व्यावहारिक अनुभव है, जो किसी भी लिखित परीक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1965 के तहत वर्ष 2013, 2018 और 2023 में हुई भर्तियां भी मेरिट के आधार पर ही की गई थीं, इसलिए स्थापित परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

प्रमुख मांगें

जरूरत पड़ी तो विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे सांसद हनुमान बेनीवाल ने ज्ञापन लेने के बाद प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि नर्सिंग कर्मियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे।

यूनियन पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने अनुभवी नर्सिंग कर्मियों के हितों के खिलाफ कोई फैसला लिया, तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। नागौर जिला अध्यक्ष सुनील सांगा ने बताया कि इस दौरान प्रदेश सचिव रवि गुप्ता, देशराज चौधरी, विमला जांगिड़, कोमल सैनी, नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव बजरंग गुर्जर, उपाध्यक्ष नदीम खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।