भारत में Z+ सिक्योरिटी को सबसे सुरक्षित नागरिक सुरक्षा श्रेणियों में से एक माना जाता है। यह SPG (जो केवल प्रधानमंत्री के लिए है) के बाद सुरक्षा का दूसरा उच्चतम स्तर है। यह एक बुलेटप्रूफ सुरक्षा घेरा है, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता है।

इस सुरक्षा घेरे में कुल 55 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। इसमें 10 से अधिक NSG या CRPF/CISF के प्रशिक्षित कमांडो होते हैं। ये कमांडो MP5 सब-मशीन गन और आधुनिक संचार उपकरणों से लैस होते हैं। वे मार्शल आर्ट्स और हैंड-टु-हैंड कॉम्बैट में माहिर होते हैं। सुरक्षा घेरे में बुलेटप्रूफ गाड़ियां, जैमर और पायलट गाड़ियां शामिल होती हैं। सुरक्षाकर्मी 3 शिफ्टों में 24 घंटे साये की तरह व्यक्ति के साथ रहते हैं।

किसे मिलती है Z+ सिक्योरिटी?

यह सुरक्षा खतरे की आशंका के आधार पर दी जाती है। गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां (IB, RAW) समय-समय पर इसकी समीक्षा करती हैं। यह आमतौर पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को मिलती है। विपक्ष के प्रमुख नेता या पूर्व मुख्यमंत्री (जैसे राहुल गांधी, मायावती) जिन्हें खुफिया रिपोर्टों के आधार पर खतरा बताया गया हो। इन्हें भी यह सिक्योरिटी मिलती है।

यदि किसी आम व्यक्ति की जान को बहुत गंभीर खतरा है, तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार के निर्देश पर उसे भी यह सुरक्षा मिल सकती है। मुकेश अंबानी जैसे निजी व्यक्तियों को मिलने वाली Z+ सुरक्षा का खर्च वे स्वयं उठाते हैं, जो लगभग 15-20 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है।

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