'आजादी के बाद जितनी प्रगति होनी थी, उतनी नहीं हुई':मंत्री खर्रा बोले- पोलियो की दवा निर्माण होने के 30 साल बाद भारत में पहुंची

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज सीकर दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने केंद्रीय बजट को दीर्घकालिक लाभ वाला बजट बताया। मंत्री खर्रा ने कहा- 1947 से लेकर 1977 तक देश में और सभी राज्यों में जिस पार्टी का एकछत्र राज रहा। उनकी सोच तात्कालिक लाभ के आधार पर रही। ऐसे में भारत आजादी के तुरंत बाद उतनी प्रगति नहीं कर पाया जितनी होनी थी। चाहे अटल बिहारी का दौर हो, जनता पार्टी का दौर हो या अब 2014 का दौर हो। उनमें दीर्घकालिक सोच ज्यादा प्रभावी रही है। 1947 से लेकर 1977 तक जिस पार्टी का एकछत्र देश और राज्यों में राज रहा उनकी सोच तात्कालिक लाभ के आधार पर आधारित रही। भारत को आजादी के तुरंत बाद जितनी प्रगति करनी थी उतनी भारत नहीं कर पाया। आपने देखा होगा कि विश्व में जब भी कोई नई बीमारी उत्पन्न होती थी। तब उसकी दवा किसी न किसी देश में बनती थी। फिर चाहे पल्स पोलियो हो या अन्य कोई दवा हो। वह निर्माण होने के 30 साल बाद भारत में पहुंच पाई थी। अभी 2019 में जब वैश्विक महामारी आई तब भारत पहला देश था। यहां के रिसर्च करने वाले विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे विश्वसनीय दवा का निर्माण किया। वह दवा भारत के सभी नागरिकों को भी उपलब्ध हुई। गरीब देशों को भी भारत ने मुफ्त में दवा उपलब्ध करवाई। यह परिवर्तन उन लोगों को दिखाई नहीं देगा जो तात्कालिक लाभ में विश्वास रखते हो। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- आने वाले समय में इंडिया आत्मनिर्भर बने इस सोच को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। वहीं, आधुनिकरण पर 22% से अधिक बजट खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें देश के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने,15 हजार नए सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। महिलाओं के सहायता समूह को शी मार्ट के जरिए अपने उत्पादों को विक्रय करने का प्लेटफार्म मिलेगा। इससे वह आर्थिक रूप से संपन्न होगी। विदेश में उपचार और पढ़ाई को भी सस्ता कर दिया गया है। साथ ही राजकोष के घाटे को कम किया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर ड्यूटी कम की गई है। इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदूषण भी काफी हद तक कम होगा। इसके अलावा नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 60 बार दिल्ली दौरे के बयान पर पलटवार करते हुए खर्रा ने कहा- बजट में ऐसी कौन सी घोषणा है, जो राजस्थान के लिए लागू नहीं होगी। जब बजट में देश के सभी जिलों में निर्माण करने की घोषणा हुई है तो क्या उसका लाभ राजस्थान को नहीं मिलेगा। यह तो अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग तात्कालिक लाभ को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ मध्यकालीन लाभ को बेहतर मानते हैं। जो लंबी सोच रखते हैं, वह भविष्य में दीर्घकालिक स्तर की सोचते हैं।



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