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वित्त वर्ष 2025-26 से डिस्कॉम द्वारा 1 रुपये प्रति यूनिट रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया गया है, जबकि वास्तविक ईंधन अधिभार 0.28 रुपये था। 2026-27 में अनुमानित 0.14 रुपये प्रति यूनिट अधिभार के बजाय डिस्कॉम ने 0.86 रुपये प्रस्तावित किया, जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन करने की अपील की गई। चैम्बर ने वर्तमान टीओडी टैरिफ व्यवस्था, कैप्टिव सोलर प्लांट की क्षमता, बैटरी बैक-अप अनिवार्यता और सोलर पावर शुल्क को लेकर भी आपत्तियां उठाईं। ऑफ-पीक और पीक आवर्स में छूट और अधिभार के समय को समान दर पर 6-6 घंटे करने, ताकि उपभोक्ता महंगी बिजली से बच सकें, की भी सिफारिश की गई।