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आरजीएचएस के तहत चूरू में 77.34 लाख रुपए की अनियमितता किए जाने को लेकर कोतवाली में दर्ज मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट ने पुलिस जांच को संदिग्ध मानते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों, लाभार्थियों सहित 13 को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं में प्रसंज्ञान लिया है। चूरू सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली थाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अनुसंधान को संदिग्ध और दूषित माना है। कोर्ट ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों, मेडिकल स्टोर संचालकों, कंप्यूटर ऑपरेटर और आरजीएचएस लाभार्थियों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है।

सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा की रिपोर्ट पर अगस्त 2025 में कोतवाली में उक्त मामला दर्ज हुआ था। पुलिस जांच अधिकारी ने इस मामले में केवल एक कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य को गवाह बना दिया था। कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल की परामर्श पर्चियों का उपयोग अस्पताल के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर पर किया गया। आरजीएचएस कार्डधारकों से ओटीपी लेकर फर्जी पर्चियां तैयार की गईं और योजना से 77.34 लाख रुपए का भुगतान उठाया गया। रिपोर्ट में लिखा गया था कि कई रोगियों के नाम ओपीडी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे। इसके अलावा छुट्‌टी पर रहने वाले डॉक्टरों के नाम और सील का भी दुरुपयोग किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार, शिवम आयुर्वेदिक ड्रग्स द्वारा आरजीएचएस योजना में लगभग 77.34 लाख रुपए की बिक्री दर्शाई गई थी। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों, राजकोष की राशि के गबन और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है। कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए राजस्थान के डीजीपी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं में प्रसंज्ञान लेते हुए शेष आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं। मामला अब फौजदारी मूल के रूप में दर्ज कर आगामी सुनवाई 30 जनवरी को तय की गई है।