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दरअसल, जेडीए में अब तक नागरिकों को शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। ई-जनसुनवाई प्रणाली के लागू होने से यह परेशानी काफी हद तक दूर होने की संभावना है।

नई व्यवस्था के तहत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। शिकायत दर्ज होते ही उसे संबंधित जोन या शाखा को अग्रेषित किया जाता है। आवश्यक जांच और प्रक्रिया के बाद प्रार्थी की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। इस दौरान एक ओर प्रार्थी और दूसरी ओर जेडीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो समस्या को सुनकर तत्काल समाधान की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जा रही है और शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन भी जनसुनवाई में मौजूद रहे।

ई-जनसुनवाई प्रणाली की शुरुआत के साथ ही जोन-5, जोन-9 और प्रवर्तन शाखा में कई मामलों की सुनवाई की गई। जोन-5 में एक आवेदक की भूखंड संख्या में अंतर के कारण बैंक लोन से जुड़ी समस्या सामने आई, जिस पर उपायुक्त ने दो दिन के भीतर निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं जोन-9 में भी आवेदकों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया गया।

प्रवर्तन शाखा में अतिक्रमण से जुड़ी एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने बताया कि जेडीए प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया, जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हैं। ई-जनसुनवाई के दौरान जोन-5 में कुल 7 और जोन-9 में 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन की परेशानी कम करना, प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ई-जनसुनवाई प्रणाली से नागरिकों और जेडीए दोनों के समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

जेडीए की ओर से गुरुवार को भी अलग – अलग जोनों में ई-जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जोन-9 में सुबह 11 से 12 बजे, जोन-7 में दोपहर 12 से 1 बजे, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन की दोपहर 2 से 3 बजे, निदेशक अभियांत्रिकी-1 की दोपहर 3 से 4 बजे, जोन-8 की शाम 4 से 5 बजे और जोन-11 की शाम 5 से 6 बजे ई-जनसुनवाई की जाएगी।

ई-जनसुनवाई प्रणाली के जरिए जेडीए ने प्रशासन को डिजिटल और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है, जिससे शहरवासियों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिल सकेंगी।