डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं

गुरुमीत राम रहीम सिंह. फ़ाइल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद बुधवार को हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गए।

अपनी अस्थायी रिहाई अवधि के दौरान, सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा में डेरा आश्रम में रहेंगे।

एक अधिकारी ने बताया कि पैरोल पर रिहा होने के बाद वह आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आये।

हरियाणा सरकार ने सिंह को 20 दिन की पैरोल दी है और इस दौरान उन्हें चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग लेने, भाषण देने और राज्य में रहने पर रोक लगा दी है।

सिंह अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 2017 में दी गई 20 साल की सजा काट रहे हैं। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था।

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उन्होंने 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मांगी थी।

पैरोल शर्तों के अनुसार, संप्रदाय प्रमुख चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे या सार्वजनिक भाषण नहीं देंगे और इस अवधि के दौरान हरियाणा से बाहर रहेंगे।

इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के बरनावा (बागपत) स्थित डेरा आश्रम में रहेंगे।

डेरा प्रमुख ने कहा था कि अगर पैरोल दी गई तो वह पैरोल के दौरान बागपत में रहना चाहते हैं।

विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर जेल विभाग ने हाल ही में डेरा प्रमुख की पैरोल याचिका को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेज दिया था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सोमवार (30 सितंबर) को कहा था कि हरियाणा सरकार सिंह की पैरोल याचिका पर उनकी पैरोल याचिका में उल्लिखित तथ्यों की सत्यता और चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के संबंध में अन्य शर्तों को पूरा करने पर विचार कर सकती है।

हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

अतीत में, सिंह की कुछ पैरोल और फर्लो पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में चुनावों के साथ मेल खाती थीं।

विपक्षी दलों ने सिंह को राहत दिये जाने की आलोचना की थी.

इससे पहले इस साल अगस्त में सिंह को 21 दिन की छुट्टी दी गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से बमुश्किल दो हफ्ते पहले उन्हें 7 फरवरी, 2022 से तीन हफ्ते की छुट्टी दी गई थी।

मई में, उच्च न्यायालय ने 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में सिंह और चार अन्य को मामले में “दागदार और अस्पष्ट” जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

करीब 20 साल पुराने हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सिंह को अपने सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।