सुप्रीम कोर्ट ने जाति गणना लेकर केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस दिया
जातीय आरक्षण के बाद बिहार में जातीय आरक्षण के तहत 65 प्रतिशत लोगों को पटना हाई कोर्ट में रोक लगाने के फैसले के खिलाफ राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, केंद्र सरकार और कंपनियों को नोटिस जारी किया है.
