एनसीएलएटी ने कोस्टल एनर्जेन दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), चेन्नई ने शुक्रवार (6 सितंबर, 2024) को कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जो कंपनी के लिए डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अदानी पावर लिमिटेड कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत ₹3,335.52 करोड़ (समाधान प्रक्रिया लागत को छोड़कर) की समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर आधारित था।

एनसीएलएटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और तकनीकी सदस्य जतिन्द्रनाथ स्वैन ने समाधान पेशेवर राधाकृष्णन धर्मराजन को कोस्टल एनर्जेन संयंत्र को चलाने और मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय होने तक समाधान राशि को एक अलग खाते में रखने का निर्देश दिया।

एनसीएलएटी ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर, 2024 को तय की है।

दिलचस्प बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (डीएआईटी) और अडानी पावर कंसोर्टियम ने पहले ही समाधान योजना को क्रियान्वित कर दिया है और कोस्टल एनर्जेन का अधिग्रहण कर लिया है।

पिछले महीने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) चेन्नई ने कोस्टल एनर्जेन के लिए डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अदानी पावर के समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी, जो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आयातित कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट का स्वामित्व और संचालन करती है। स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, कोस्टल एनर्जेन के सुरक्षित ऋणदाताओं को लगभग ₹3,330 करोड़ मिलेंगे, जो लगभग ₹11,677 करोड़ के स्वीकृत दावों का 28.52% है।

एनसीएलटी की मंजूरी के खिलाफ कोस्टल एनर्जेन के पूर्व निदेशक अहमद बुहारी ने एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत सफल बोलीदाता के रूप में डीएआईटी और अडानी पावर कंसोर्टियम को चुनने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

एनसीएलटी ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर एक मामले के बाद 4 फरवरी, 2022 के आदेश के माध्यम से कोस्टल एनर्जेन को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया और राधाकृष्णन धर्मराजन को समाधान पेशेवर नियुक्त किया।