उत्तराखंड के बागेश्वर के गांवों में मकानों में दरारें, जोशीमठ जैसी स्थिति की आशंका

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले के दो दर्जन से अधिक गांवों में घरों की दीवारों और छतों पर जोशीमठ जैसी दरारें आ गई हैं, जिससे वहां के निवासी चिंता में हैं।

स्थानीय लोगों ने भूमि धंसने की समस्या के लिए, जो समय के साथ और भी बदतर हो गई है, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोपस्टोन खनन और ठेकेदारों द्वारा खोदे गए गड्ढों को अनुपचारित छोड़ दिए जाने को जिम्मेदार ठहराया, जो अक्सर विस्फोट करके और खुदाई के लिए भारी मशीनों का उपयोग करके खनन मानदंडों का उल्लंघन करते थे।

जिला खनन अधिकारी जिज्ञासा बिष्ट, जिन्होंने 3 सितंबर को एक भूविज्ञानी और राजस्व अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया था, ने कहा, “दो साल पहले क्षेत्र में खनन बंद होने के बावजूद, हमने कांडा गांव में कम से कम सात से आठ घरों की दीवारों और छतों पर अभी भी दरारें देखीं।”

जोशीमठ (जिसे हाल ही में ज्योतिर्मठ नाम दिया गया है) में लगभग 1,000 लोगों को 2023 की शुरुआत में अपने घर छोड़ने पड़े, जब भूमि धंसने के कारण दीवारों और फर्श पर बड़ी दरारें आ गईं।

प्रशासन का ध्यान इस नवीनतम खतरे की ओर तब गया जब स्थानीय लोगों ने बागेश्वर में कलेक्ट्रेट में जनता दरबार के दौरान इस मुद्दे को उठाया।

हालांकि, श्री बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जिले में ऐसी किसी घटना का संज्ञान नहीं लिया है।

अधिकारी ने बताया कि जिले में जिन क्षेत्रों में अभी भी खनन कार्य चल रहा है, उनके आस-पास के 25 से अधिक गांवों में मकानों में दरारें आ गई हैं।

ये ज्यादातर ऐसे गांव हैं जिनके निवासियों ने खनन कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था।

स्थानीय निवासी घनश्याम जोशी ने बताया कि जिले के कुल 402 गांवों में से 100 से अधिक गांवों पर धीरे-धीरे भू-धंसाव का खतरा मंडरा रहा है।

पुनर्वास के लिए 131 परिवारों की पहचान की गई

बागेश्वर की जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि 11 गांवों के 131 से अधिक परिवारों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है, क्योंकि भूस्खलन के कारण उनके आवास खतरे में पड़ गए हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसे गांवों का और अधिक सर्वेक्षण किया जाएगा।”

संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शिकायतें मिलने के बाद कपकोट ब्लॉक में कालिका मंदिर का दौरा किया, लेकिन वहां खनन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

खनन अधिकारी श्री बिष्ट ने बताया, “कपकोट के कालिका मंदिर क्षेत्र में खदानें दो साल पहले बंद कर दी गई थीं, लेकिन मकानों में दरारें अभी भी आ रही हैं।”

कपकोट के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता बलवंत भौरियाल, जो बागेश्वर के सनेती क्षेत्र में सोपस्टोन खदान के मालिक हैं, ने कहा कि क्षेत्र में सोपस्टोन का खनन ग्रामीणों द्वारा खनन के लिए दिए गए खेतों में किया जाता है।

उन्होंने कहा, “इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध खनन किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। एक समय जिले में 121 सोपस्टोन खदानें थीं, जिनमें से वर्तमान में केवल 50 ही चल रही हैं।”

बागेश्वर के गांवों में सोपस्टोन खनन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे चन्द्रशेखर द्विवेदी ने कहा, “कपकोट और कांडा ब्लॉकों में सबसे अधिक खदानें हैं और आस-पास खनन गतिविधियों के कारण, लगभग हर मानसून में गांवों में भूस्खलन और घरों में दरारें पड़ने की समस्या होती है।”

द्विवेदी ने कहा, “जब ठेकेदार विस्फोटों और जेसीबी मशीनों (खुदाई करने वाली मशीनों) का उपयोग करके खनन मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, तो ग्रामीणों को शांत करने और विरोध को रोकने के लिए उन्हें विभिन्न तरीकों से मुआवजा दिया जाता है। यह भी भू-धंसाव की बढ़ती समस्या के लिए जिम्मेदार है।”

उन्होंने कहा कि अधिकांश ग्रामीणों को इन खदानों में नौकरी मुआवजे के रूप में मिलती है, जिससे उन्हें अंधाधुंध खनन से अपने खेतों को हुए नुकसान की रिपोर्ट करने से रोका जाता है।

जिला खनन अधिकारी बिष्ट ने बताया कि कांडेकन्याल गांव में ज्यादातर घर खाली हैं। वहां सिर्फ पांच परिवार रह रहे हैं।

उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अभी तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है और न ही हमें कोई निर्देश जारी किया है।”