इंटरपोल ने 2023 में भारत के अनुरोध पर 100 रेड नोटिस जारी किए, जो एक साल में सबसे अधिक: सीबीआई प्रमुख

नई दिल्ली:

सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने गुरुवार को कहा कि इंटरपोल ने 2023 में भारत के अनुरोध पर 100 रेड नोटिस जारी किए हैं, जो एक साल में सबसे अधिक है, जिसमें दुनिया भर के पुलिस बलों को अपने अधिकार क्षेत्र में उन भगोड़ों को हिरासत में लेने के लिए कहा गया है, जो भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित हैं।

सीबीआई द्वारा आयोजित 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी (आईएलओ) सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रवीण सूद ने कहा कि इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन साझेदारों की मदद से 2023 में 29 वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है और 2024 में अब तक 19 को वापस लाया गया है।

उन्होंने कहा कि सीबीआई के वैश्विक परिचालन केंद्र ने 2023 में 17,368 अंतर्राष्ट्रीय सहायता अनुरोधों को संभाला है।

गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी सीबीआई के वैश्विक परिचालन केंद्र की सराहना की तथा बताया कि यह केंद्र प्रतिदिन आने वाले और जाने वाले दोनों तरह के 200-300 सहायता अनुरोधों पर कार्रवाई कर रहा है।

अपने संबोधन में प्रवीण सूद ने कहा कि भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित अपराधियों और भगोड़ों के विरुद्ध इंटरपोल द्वारा 100 से अधिक रेड नोटिस जारी किए गए, जो एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक संख्या है।

इंटरपोल रेड नोटिस गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि यह विश्व भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध है कि वे प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई लंबित रहने तक किसी व्यक्ति का पता लगाएं और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करें।

सीबीआई निदेशक ने कहा कि आज विश्व को आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ, साइबर सक्षम वित्तीय अपराध, ऑनलाइन बाल यौन शोषण, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे गंभीर और वैश्विक बहु-अपराधों और खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, “भारत में पुलिस मजबूत कानूनी ढांचे, नवीन पहलों, प्रौद्योगिकी के लाभ और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयोजन के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने में सबसे आगे रही है।”

प्रवीण सूद ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “अपराधियों पर अब कोई सीमा नहीं रह गई है और न ही उनसे निपटने के हमारे प्रयासों पर कोई रोक होनी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “कानून प्रवर्तन पेशेवरों को आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के समन्वय के विभिन्न तरीकों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए।”

सम्मेलन के दौरान, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को प्रत्यर्पण, अनंतिम गिरफ्तारी और स्थानीय अभियोजन से संबंधित जटिलताओं के बारे में जानकारी दी गई।

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “सत्र इंटरपोल चैनलों, ग्लोब नेटवर्क का परिचालनात्मक लाभ उठाने तथा जटिल अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जांच पर केंद्रित थे।”

उन्होंने कहा कि 'अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन साझेदारी को मजबूत करना' विषय पर आयोजित विशेषज्ञ गोलमेज कार्यक्रम में बीकेए (जर्मनी), एफबीआई (अमेरिका), सीबीआई, राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी (जापान), राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (यूके), पीडीआई (चिली) और नेपाल पुलिस के वक्ताओं ने भाग लिया।

बयान में कहा गया, “वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध का वैश्वीकरण एक बड़ी चुनौती है। इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सहयोग और साझेदारी की आवश्यकता है तथा मजबूत और वास्तविक समय पर अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।”

भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी नई दिल्ली) के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) नामित इंटरपोल संपर्क अधिकारियों के माध्यम से भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जोड़ता है।

बयान में कहा गया है, “सीबीआई वर्ष 2003 से आईएलओ सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य अपराध, अपराधियों और अपराध की आय से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।”

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)